Abstract

भारतातील आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत स्पर्धात्मकता आणि आर्थिक विषमता या परस्परावलंबी संकल्पनांचा अभ्यास या संशोधनात करण्यात आला आहे. भारताने गेल्या तीन दशकांत उच्च आर्थिक वृद्धी, डिजिटल परिवर्तन, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेमध्ये उल्लेखनीय प्रगती साधली असली तरी उत्पन्न, संपत्ती, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधींमधील विषमता कायम आहे. या संशोधनाचा उद्देश Institute for Competitiveness द्वारे प्रकाशित State of Inequality in India Report (2022) आणि State of Competitiveness in India Report (2026) यांचे तुलनात्मक व चिकित्सक विश्लेषण करून स्पर्धात्मकता आणि विषमता यांतील परस्परसंबंधाचा अभ्यास करणे हा आहे. अभ्यासातून असे निदर्शनास आले की उत्पादकता, नवोन्मेष, मानवी भांडवल आणि पायाभूत सुविधांमधील प्रगती भारताच्या स्पर्धात्मकतेस बळकटी देत असली तरी सामाजिक व आर्थिक विषमता दीर्घकालीन स्पर्धात्मकतेस मर्यादा निर्माण करते. भारतीय संविधानातील कलम 38 आणि कलम 39 सामाजिक न्याय, संधींची समानता आणि संसाधनांच्या न्याय्य वितरणाद्वारे समावेशक व शाश्वत स्पर्धात्मकतेस घटनात्मक अधिष्ठान प्रदान करतात.